राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये शनिवार को ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह एक हजार रुपए तथा अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा। इस योजना के शुरू पर प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी
गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के शुभारंभ तथा अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है।
उन्होंने कहा,‘‘ महामारी के समय वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई, तब कृषि क्षेत्र ने विपरीत परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को संबल दिया है। ऐसे वक्त में देश के किसानों ने अपनी मेहनत से सकल घरेलू उत्पाद की दर को सहारा प्रदान किया है। ऎसे में, केन्द्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे कृषि क्षेत्र के लिए राहत के उपाय करें।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना ही है। इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि विद्युत की दर पांच रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। शेष चार रूपए 65 पैसे प्रति यूनिट राज्य सरकार वहन कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं पवन ऊर्जा नीति 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं।